प्रश्न- लार्ड वेलेजली की सहायक सन्धि प्रणाली को समझाते हुए उसके गुण-दोषों की विवेचना कीजिए।

अथवा
लॉर्ड वेलजली की 'सहायक संधि' क्या थी?
अथवा
लॉर्ड वेलजली की 'सहायक संधि' प्रणाली की समीक्षा कीजिए।
अथवा
लॉर्ड वेलेजली की 'सहायक संधि' का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर -

सहायक सन्धि प्रणाली
(Subsidiary Alliance System)

वैल्जली ने सहायक सन्धि प्रणाली का प्रयोग भारतीय राज्यों को अंग्रेजी शासन सत्ता में लाने के लिए किया। इस प्रणाली के प्रयोग से अंग्रेजी सत्ता की शक्ति का अनुमान हो चुका था और नेपोलियन का भय भी दूर हो गया। इस प्रणाली के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार हुआ और उन्होंने भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र को हासिल कर लिया।

अल्फ्रेड के अनुसार कंपनी के भारतीय युद्धों में भाग लेने की चार स्थितियां थीं। पहली स्थिति में कंपनी के द्वारा अपनी सेना को भारतीय मित्र राजाओं को युद्ध के लिए किराये पर दी गई। जिसके अनुसार 1768 में निजाम से सन्धि की गई। दूसरी स्थिति में कंपनी ने स्वयं अपने मित्रों की सहायता से युद्धों में भाग लिया। तीसरी स्थिति में भारतीय मित्रों ने सैनिकों के स्थान पर धन दिया। उस धन की सहायता से अंग्रेजी अफसरों की देखरेख में कंपनी ने सेना भरती कर उन्हें प्रशिक्षण तथा साज-सज्जा इत्यादि देकर तैयार किया, जैसे हैदराबाद की सन्धि। इसका अन्तिम और प्राकृतिक चरण तब आया जब कंपनी ने अपने मित्रों की सीमाओं की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया और इस उद्देश्य से अपनी एक सहायक सेना उस राज्य में रख दी। भारतीय मित्रों को कंपनी को धन न देकर उसके रूप में अपने प्रदेश का एक भाग देना होता था जैसाकि निजाम से 1800 की सन्धि से हुआ।

सहायक सन्धि का आविष्कार वेलेजली ने नहीं किया। यह प्रणाली पूर्व से ही अस्तित्व में थी लेकिन इसका प्रसार धीरे-धीरे हुआ। संभवतः डूप्ले पहला यूरोपीय था जिसने अपनी सेना भारतीय राजाओं को किराये पर दी थी। अंग्रेजी ने भी इस प्रणाली का उसी तरह प्रयोग किया। क्लाइव के समय से ही इस प्रणाली का प्रयोग सभी गवर्नर जनरल करने लगे थे। वेलेजली की विशेषता केवल यही थी कि उसने इस प्रणाली का विकास किया था और सभी देशी राजाओं जो उसके संपर्क में थे, उन पर इस प्रणाली का प्रयोग किया था। पहली सहायक सन्धि 1765 में अवध से की गई जिसमें कंपनी ने एक निश्चित धन के बदले में उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वादा किया। इसके अतिरिक्त अवध ने एक अंग्रेज रेजीडेन्ट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। कंपनी ने 1787 में कर्नाटक के नवाब से यह अनुरोध किया कि वह किसी अन्य विदेशी शक्ति से कोई ताल्लुकात न रखें। कालान्तर में जब सर जॉन शोर ने अवध के नवाब से 21 जनवरी, 1798 को एक सन्धि की तो उसने इस बार भी यह अनुरोध किया कि वह किसी अन्य यूरोपीय व्यक्ति को अपनी सेवा में न ले अथवा उनसे कोई सम्बन्ध न रखे। धन के स्थान पर क्षेत्र की मांग़ एक प्राकृतिक चरण ही था। वास्तव में भारतीय रियासतें धन के मामले में पीछे रह गई तथा अन्य में बढ़ोत्तरी होती चली गई। अतएव कंपनी ने इन सेनाओं के भरण-पोषण के लिए पूर्णतया प्रभुसत्ता युक्त प्रदेश देने की मांग की।

एक सहायक सन्धि निम्नलिखित प्रतिबन्धों व शर्तों पर होती थी -

(1) कंपनी राज्यों के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

(2) कंपनी प्रत्येक प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करेगी।

(3) भारतीय राजाओं के विदेशी सम्बन्ध कंपनी के अधीन होंगे। वे कोई युद्ध नहीं करेंगे तथा अन्य राज्यों से बातचीत कंपनी द्वारा ही होगी।

(4) राज्यों को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजीडेन्ट रखना होता था।

(5) बड़े राज्यों को अपने यहाँ एक ऐसी सेना रखनी होती थी जिसकी कमान अंग्रेजी अधिकारियों के हाथ में होगी और जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शान्ति बनाये रखना था। इसके लिए उन्हें पूर्ण प्रभुसत्तायुक्त प्रदेश' कंपनी को देना होगा। छोटे राज्यों को कंपनी को नकद धन देना होता था।

(6) राज्यों को कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय व्यक्ति को सेवा में नहीं रखना होता था।

सहायक सन्धि-प्रणाली के गुण

(1) भारतीय राजाओं की राजधानियों में कंपनी की सेना रखने से कंपनी का बहुत से सामरिक महत्व के स्थानों पर नियंत्रण हो गया तथा इससे शेष यूरोपीय शक्तियों को ईर्ष्या करने का अवसर नहीं मिला।

(2) कंपनी को बहुत सा पूर्ण प्रभुसत्तापूर्ण प्रदेश मिल गया और इसका साम्राज्य फैल गया। निजाम ने 1792 तथा 1799 में जो प्रदेश मैसूर से प्राप्त किये थे वे सभी कंपनी को 1800 में दे दिए। इसी प्रकार अवध को 1801 में रूहेलखंड तथा दोआब के दक्षिणी भाग, जो उसके आधे राज्य के बराबर थे, कंपनी को देने पड़े।

(3) इस प्रणाली से कंपनी भारत में फ्रांसीसी चालों को, जिसका उस समय बहुत भय था, विफल करने में पूर्णतया समर्थ हो गयी क्योंकि इस सन्धि के अनुसार कोई भी यूरोपीय नागरिक कंपनी की अनुमति के बिना, किसी संबंधित राज्य में सेवा नहीं कर सकता था।

(4) इससे कंपनी को भारतीय राज्यों के व्यय पर एक महान सेना मिल गई। जैसा वैल्जली ने स्वयं लिखा था, 'अपनी सहायक सेनाएँ हैदराबाद, पूना, गायकवाड़, दौलतराव सिंधिया तथा मोहद के राणा के यहां रखने से हम 22,000 व्यक्तियों की एक दक्ष सेना जिसका व्यय विदेशी राज्य दे रहे हैं, विदेशी राज्यों के भीतर अथवा उनकी सीमाओं पर रखने में समर्थ हो गये हैं। यह सेना पूर्णरूपेण लैस है तथा अल्पतम सूचना पर किसी भी दिशा में, किसी भी समय लड़ने को प्रस्तुत है। कंपनी के अधिकृत क्षेत्रो की शांति भंग किये बिना अथवा भारत सरकार पर बिना किसी बोझ के इन्हें किसी भी भारतीय राजा के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है।

(5) सहायक सन्धि प्रणाली साम्राज्य निर्माण के कार्य में एक भेड़िए शत्रु की भूमिका निभाने लगी भारतीय राज्य निरस्त हो गये क्योंकि अब उन्हें कंपनी का संरक्षण प्राप्त था। अब वे आपस में कोई संघ नहीं बना सकते थे, विशेषकर अंग्रेजों के विरुद्ध।

( 6 ) इस सहायक सन्धि से कंपनी की सेना उसकी राजनीतिक सीमाओं से बहुत आगे चले जाने में सफल हो गई। इस प्रकार युद्ध का भार कंपनी के वित्तीय साधनों पर नहीं पड़ता था तथा युद्ध क्षेत्र भी प्रायः कंपनी के प्रदेशों से दूर ही रहता था।

(7) कंपनी भारतीय राजाओं के आपसी विवादों में मध्यस्थ बन गई, क्योंकि विदेशी संबंध कंपनी के अधीन हो गये।

(8) इन राज्यों में स्थित अंग्रेज रेजीडेन्ट अत्यन्त प्रभावशाली हो गये तथा कालान्तर में ये इन राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे।

सहायक सन्धि प्रणाली के दोष

(1) सहायक सन्धि - प्रणाली ने प्रत्येक निर्बल तथा उत्पीड़क राजा की रक्षा की और इस प्रकार वहां की जनता को अपनी अवस्था सुधारने के अवसर से वंचित रखा। मुनरों के अनुसार, "भारत में जो बुरी सरकार के विरुद्ध साधारण उपचार राजमहल की क्रान्ति अथवा विदेशी आक्रमण होते थे, वे सब अंग्रेजी सेना की उपस्थिति के कारण समाप्त हो गये हैं।"

(2) सहायक सन्धि स्वीकार करने वाले राज्य शीघ्र ही दीवालिया हो गये। कंपनी ने राज्य की आय का 1/3 भाग आर्थिक सहायता के रूप में लिया। यह इतना अधिक था कि लगभग सभी राज्यों पर शेष धन शेष रह जाता था। विदेशी सैनिक अधिकारियों को अत्यधिक वेतन मिलते थे तथा सैनिक सामान इतना मँहगा होता था, कि राजाओं को अधिक कर लगाने पर बाध्य होना पड़ता था। जब धन के बदले प्रदेश मांगा जाता था तो वह बहुत अधिक होता था। वैल्जली ने स्वयं एक बार बोर्ड के संचालक को लिखा था कि हमने 40 लाख रुपये के बदले 62 लाख रुपये वार्षिक कर का प्रदेश मांगा है। 

(3) भारतीय राज्य निरस्त्रीकरण से तथा विदेशी सम्बन्धों को कंपनी के अधीन स्वीकार करने में से अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। सर टॉमस मुनरो के अनुसार, "राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो किसी देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं, बेचकर सुरक्षा मोल ले ली।'

(4) अंग्रेज रेजीडेन्टों ने राज्यों के प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया। मुनरो ने एक बार लिखा था, "मुझे कोई सन्देह नहीं है कि सहायक सन्धि अपना वास्तविक रूप दर्शाएगी तथा अन्त में उस सरकार को भी पूर्णतया नष्ट कर देगी जिसकी रक्षा का भार उसने उठाया है।"

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